हिमाचल प्रदेश: धारा 118 के सरलीकरण की कवायद, विरोध में उतरी भाजपा और माकपा; जानें विस्तार से

क्या है धारा 118
धारा 118 के तहत कोई भी व्यक्ति जो हिमाचल प्रदेश का कृषक या स्थायी निवासी नहीं है, वह राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना भूमि नहीं खरीद सकता। इस धारा का मुख्य उद्देश्य राज्य के कृषि भूमि की रक्षा करना है ताकि बाहरी लोग बड़े पैमाने पर जमीन न खरीद लें। स्थानीय किसानों के हितों की सुरक्षा करना और प्रदेश की जनसंख्या, पर्यावरण और भूमि संतुलन को बनाए रखना भी धारा 118 का उद्देश्य है। हालांकि राज्य सरकार विशेष परिस्थितियों जैसे उद्योग लगाने, पर्यटन प्रोजेक्ट, शिक्षा या स्वास्थ्य संस्थान खोलने अथवा किसी जनहित परियोजना के लिए धारा 118 में भूमि खरीद के लिए अनुमति दे सकती है। यह अनुमति को राजस्व विभाग या राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी से दी जाती है।

उद्योग मंत्री ने कहा था, किराये की संपत्ति पर नहीं पड़ेगी अनुमति की जरूरत
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी शिमला में सीआईआई की बैठक के दौरान कह चुके हैं कि किराये पर ली जाने वाली संपत्ति पर भी अब उद्योगों को धारा 118 के तहत अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा था कि भाजपा सरकार ने 2022 में जाते जाते किराए वाले उद्योगों को भी 118 की अनुमति लेने का फैसला लिया था।