सस्ते राशन की दुकानों में उपभोक्ताओं का चेहरा स्कैन कर राशन वितरित करने की व्यवस्था लागू करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश सरकार के डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस विभाग (डीडीटीजी) ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को राशन वितरित करने के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है।
डीडीटीजी ने इसके लिए एक मोबाइल एप तैयार किया है। इसकी मदद से डिपो संचालक राशन कार्ड धारकों का सत्यापन आसानी से कर पा रहे हैं। अब तक सत्यापन ओटीपी या बायोेमीट्रिक के माध्यम से किया जाता था, लेकिन इन प्रक्रियाओं में मैसेज डिलीवरी न हो पाने और यूआईडीएआई में बायोेमीट्रिक मिलान में समस्याएं पेश आ रही थीं। डिपो संचालकों को भी इस समस्या के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। नई फेस अथेंटिकेशन प्रणाली इन समस्याओं को दूर कर पात्र लोगों का सत्यापन डिपो संचालक के स्मार्टफोन में लगे कैमरे से चेहरे की स्कैनिंग से करती है। नई व्यवस्था लागू होने से नेटवर्क कनेक्टिविटी और बायोमीट्रिक हार्डवेयर पर निर्भरता खत्म हो गई है।
सस्ता राशन लेने वाले लोगों को ओटीपी या बायोमीट्रिक से सत्यापन में पेश आ रही समस्या के समाधान के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस विभाग ने फेस स्कैन की सुविधा शुरू की है। बीते एक सप्ताह में इस सुविधा का लाभ लेकर राशन लेने के एवज में प्रदेश के लोग करीब 54,861 रुपये का भुगतान कर चुके हैं। -
गोकुल बुटेल, प्रधान सलाहकार मुख्यमंत्री नवाचार, डिजिटल तकनीक एवं शासन