हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भूकंप के प्रति संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारतों के निर्माण को लेकर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि पंचायतों की ओर से जारी प्रमाणपत्र किसी भवन की संरचनात्मक सुरक्षा की गारंटी नहीं हो सकते। ऐसे में बड़े निर्माण कार्यों को मंजूरी से पहले मिट्टी की जांच और स्ट्रक्चरल डिजाइन असेसमेंट रिपोर्ट जरूर सुनिश्चित की जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ अनियोजित शहरी विकास व अंधाधुंध निर्माण से जुड़े एक जनहित मामले में पूर्व आदेशों की अनुपालन की समीक्षा कर रही थी।