केंद्र सरकार ने हिमालयी राज्यों को ग्लेशियल झील फटने से आने वाली बाढ़ (जीएलओएफ) और हिमस्खलन के बढ़ते खतरे से निपटने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि इन राज्यों को अपनी तैयारियां केवल आपदा के बाद की प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं रखनी चाहिए। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने गुरुवार को नई दिल्ली में उच्चस्तरीय बैठक में तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर की तैयारियों की समीक्षा हुई। गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। गोविंद मोहन ने संवेदनशील ग्लेशियल झीलों की सक्रिय निगरानी पर विशेष जोर दिया। उन्होंने हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने को कहा।