यह प्रक्रिया बैंकिंग सुरक्षा को सुदृढ़ करने, खातों की सक्रियता सुनिश्चित करने और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले रोकने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। योजना की शुरुआत 28 अगस्त, 2014 को हुई थी। इसका उद्देश्य हर नागरिक को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना था। इस योजना के तहत शून्य बैलेंस पर खाता खोला जा सकता है। इसमें एटीएम कार्ड, बीमा और ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है। हिमाचल में साल 2014 से 2025 तक 19.20 लाख जन धन खाते विभिन्न बैंकों में खोले गए हैं। इनमें से करीब 25 फीसदी निष्क्रिय हैं। बीते 11 साल के दौरान इन खातों में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई। 4.54 लाख ग्राहकों के रुपे कार्ड एक्टिवेट भी नहीं हुए। रुपे कार्ड का इस्तेमाल न करने के चलते यह 4.54 लाख खाता धारक दो लाख रुपये के बीमा दुर्घटना के लाभ से वंचित हो चुके हैं।
प्रदेश के सहकारी बैंकों में जीरो बैलेंस खाते 13 फीसदी हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 10.18 फीसदी हैं। स्माल फाइनेंस बैंकों में जीरो बैलेंस खाते सबसे अधिक 53.38 फीसदी हैं। ऐसे में अब दोबारा होने जा रही केवाईसी प्रक्रिया के बाद स्पष्ट होगा कि वास्तव में कितने जन धन खाते हैं। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अध्यक्ष विवेक कुमार मिश्रा ने बताया कि नई व्यवस्था से अवगत करवाने के लिए प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। दूरदराज के ग्राहकों को समय रहते यह प्रक्रिया पूरी करवाने के लिए यह फैसला लिया गया है।