अदालत ने प्रतिवादियों को तीन महीने के भीतर 9 फीसदी वर्ष की दर से ब्याज सहित बकाया का पूरा भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। उनकी सेवा शर्तें उच्च न्यायालय ( न्यायाधीश वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम 19 द्वारा शासित होंगी। इसके बावजूद राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता की नियुक्ति को गलत तरीके से पुनर्नियुक्ति मानते हुए उनकी पेंशन की कटौती की। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में दी गई मूल्यवान सेवाओं के बदले में पेंशन दी गई थी। इसे एचपीएटी के अध्यक्ष के रूप में उनकी बाद की नियुक्ति से किसी भी तरह से नहीं जोड़ा जा सकता है।
महाधिवक्ता अनूप रतन ने कहा कि याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन दिया गया है। लेकिन, उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम 1994 में यह कहीं भी नहीं लिखा है कि सेवानिवृत्ति के बाद उनकी पेंशन नहीं काटी जाएगी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यदि पेंशन नहीं काटी जाती है, तो याचिकाकर्ता को एक सेवारत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से अधिक वेतन मिलेगा, जो अधिनियम का उल्लंघन होगा। न्यायालय ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया।
फैसले में कहा गया कि न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्ति के बाद याचिकाकर्ता की अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति पुनर्नियुक्ति का मामला नहीं है। यह तथ्य राष्ट्रपति की ओर से जारी उनके 29 दिसंबर 2014 के नियुक्ति आदेश से स्पष्ट है। क्योंकि यह पुनर्नियुक्ति नहीं है, इसलिए सेंट्रल सिविल सर्विसेज पुनर्नियुक्ति में पेंशन भोगियों के वेतन के निर्धारण आदेश 1986 याचिकाकर्ता के मामले में लागू नहीं होते हैं।