हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने डिप्टी व्हिप के पद को चुनौती देने वाली याचिका में वर्तमान पद पर तैनात केवल सिंह पठानिया को नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के आवेदन पर भाजपा के शासन में मुख्य व्हिप और डिप्टी व्हिप के पदों पर तैनात विधायकों के नाम हटा दिए हैं। अब मामले की सुनवाई 23 जुलाई को होगी।
याचिका में प्रदेश ने मुख्य व्हिप और डिप्टी व्हिप बनाने के लिए जो कानून बनाया है वो संविधान के नियमों के खिलाफ है। इस कानून का निर्माण केवल राजनीति लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है।इसको लेकर वर्ष 2019 में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में बताया गया है कि जब यह कानून बनाया गया, उस समय प्रदेश के ऊपर 41 हजार करोड़ का बोझ था। 6 साल बीत जाने के बाद राज्य पर लोन का बोझ बढ़कर 90 हजार करोड़ से भी ऊपर हो गया है। प्रदेश में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही है, अपने राजनीति बेलेंस को बनाए रखने के लिए ऐसे पदों को बनाया जाता है।