विभिन्न विभागों और बोर्डों-निगमों को इस्तेमाल नहीं की गई लीज पर ली गई जमीन राज्य सरकार को वापस करनी होगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिला उपायुक्तों और सभी विभागों से लीज की जमीन का रिकॉर्ड मांगा है। इसको लेकर बाकायदा उपायुक्तों को पत्र जारी किए जा रहे हैं। कितनी जमीन का इस्तेमाल किया गया है और कितनी जमीन खाली पड़ी है। इसका पूरा ब्योरा सरकार ने मांगा है।
हाल ही में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी ने यह फैसला लिया है। विभिन्न विभागों और निगमों-बोर्डों ने सरकार से करोड़ों रुपये की जमीन भवन निर्माण, खेल मैदान और अन्य गतिविधियों के लिए लीज पर ले रखी है, लेकिन वर्षों से जमीन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। न वहां भवन निर्माण हुए, न खेल मैदान बने और न अन्य गतिविधियों के लिए जमीन का उपयोग किया गया। उद्योग विभाग, कृषि बागवानी, शिक्षा, बिजली बोर्ड, जल शक्ति, लोक निर्माण विभाग व निजी कंपनियों ने प्रोजेक्ट लगाने के लिए सरकार से 20 -20 वर्षों से जमीन लीज पर ले रखी है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है।