मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिला उपायुक्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए पटवारी और कानूनगो की रिपोर्ट मांग ली है। इसमें कहा गया है कि हिमाचल में कितने पटवारी और कानूनगो हड़ताल पर गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार इन पर कार्रवाई करने जा रही है।
कानूनगो पटवारी संघ के अध्यक्ष सतीश चौधरी ने कहा कि 4000 पटवारी और कानूनगो एकजुट हैं। संघ कार्रवाई करने से डरने वाला नहीं है। संघ अगली रणनीति तैयार करने में जुट गया है। पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से जहां लोगों को भारी परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है।
पटवारियों की हड़ताल के चलते अधिकतर लोगों के कामकाज लटक गए हैं। दरअसल, प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाले बच्चों को विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहे हैं। काउंसलिंग, एडमिशन और अलग-अलग पेपर के लिए हिमाचली बोनोफाइड, इनकम, लैंड-लेस, जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी जैसे सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, मगर पटवारी और कानूनगो के हड़ताल पर जाने से बच्चों को ये सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहे हैं। इसी तरह राजस्व विभाग के माध्यम से मिलने वाली 39 तरह की सेवाएं 25 फरवरी से ठप पड़ी हैं। प्रदेश के पटवारी और कानूनगो स्टेट कैडर बनाए जाने पर नाराज हैं।