हिमाचल प्रदेश को जल आपूर्ति व्यवस्था मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार से बड़ी वित्तीय मदद मिली है। जल शक्ति मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 के तहत जल जीवन मिशन 2.0 के लिए प्रदेश को 258.07 करोड़ का अस्थायी आवंटन किया है। उप मुख्यमंंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केद्र सरकार की ओर से जारी पत्रों के माध्यम से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह जानकारी साझा की है। इस राशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल पहुंचाने और जल ढांचे को सुदृढ़ करने में किया जाएगा। आवंटित बजट को विभिन्न कार्यक्षेत्रों में विभाजित किया गया है।
इसमें 146.91 करोड़ उन मल्टी विलेज स्कीम परियोजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं, जो 75 प्रतिशत से अधिक पूर्ण हो चुकी हैं। इसके अलावा 31.56 करोड़ सिंगल-विलेज स्कीम और अन्य योजनाओं के लिए, 56.86 करोड़ सहायता गतिविधियों तथा 22.74 करोड़ जल गुणवत्ता निगरानी और निरीक्षण के लिए तय किए गए हैं। मिशन की शुरुआत को गति देने के लिए केंद्र ने 3.16 करोड़ की टोकन मदर सैंक्शन भी जारी की है, जिसे पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से वितरित किया गया। यह राशि विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति बहुल क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने पर केंद्रित रहेगी।