विधानसभा अध्यक्ष की ओर से की गई वोटिंग के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया। इस विधेयक के पारित होने के बाद अब प्रदेश से बाहर जाने वाले क्लींकर पर प्रति टन 25 रुपये तक पर्यावरण उपकर लगाने का रास्ता साफ हो गया है।
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हिमाचल प्रदेश से बाहर जाने वाले क्लींकर पर सरकार पर्यावरण सेस लगाएगी। शुक्रवार को हिमाचल विधानसभा ने हिमाचल प्रदेश सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर कराधान संशोधन विधेयक, 2026 का विधेयक संख्यांक 20 को पारित कर दिया। विधेयक का विपक्ष ने विरोध किया। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से की गई वोटिंग के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया। इस विधेयक के पारित होने के बाद अब प्रदेश से बाहर जाने वाले क्लींकर पर प्रति टन 25 रुपये तक पर्यावरण उपकर लगाने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार खाने-पीने की वस्तुओं और रेत-बजरी की ढुलाई पर किसी भी तरह का पर्यावरण सेस नहीं लगा रही है।
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यह सेस प्रदेश से बाहर जाने वाले क्लींकर पर लगाया जा रहा है। हिमाचल के पहाड़ों से चूना पत्थर निकालकर क्लींकर निकाला जाता है और बाहरी राज्यों में सीमेंट बनाकर बेचा जाता है। वहीं सीमेंट जब हिमाचल पहुंचता है तो लोगों को महंगा मिलता है। इससे पूर्व सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा विधायक रणधीर शर्मा और त्रिलोक जमवाल ने बिल पर चर्चा में भाग लिया। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि इस विधेयक के लागू होने के बाद प्रदेश में महंगाई बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टर सेस का बोझ लोगों पर डालेंगे, मकान बनाना महंगा हो जाएगा। त्रिलोक जमवाल ने कहा कि सरकार पहले ही बिजली बिल में पर्यावरण सेस ले रही है। अब ट्रकों पर भी सेस लगाया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी बिल के पारित होने के बाद महंगाई बढ़ने का अंदेशा जताया।