हिमाचल प्रदेश के आठ जिलों के 18 खंड समन्वयकों को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के निदेशक ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत जिला और खंड स्तर पर समन्वय की तैनाती की गई है, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में नियुक्ति के दौरान तय किए गए मापदंडों में 18 खंड समन्वयकों की योग्यता के अनुसार नियुक्ति नहीं हुई है। इसके चलते स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के निदेशक ने कार्रवाई की है।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में हिमाचल प्रदेश के सभी खंडों में खंड समन्वयक तैनात किए गए हैं। जबकि सभी जिला में जिला समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। जो भारत सरकार की स्वच्छ भारत मिशन में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को पंचायत के साथ समन्वय स्थापित करके क्रियान्वित करते आ रहे हैं। इस संदर्भ में स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक ने सभी जिलाधीश को पत्र जारी कर दिया है। बिलासपुर से एक, हमीरपुर से एक, कांगड़ा से तीन, कुल्लू से एक, शिमला से एक, सिरमौर से सात, सोलन से तीन, ऊना से एक समेत कुल 18 खंड समन्वयक शैक्षणिक योग्यता पूरी न करने की सूरत में निकाल दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक की ओर से जारी किए गए पत्र में न्यूनतम योग्यता स्नातक पास होना अनिवार्य दर्शाई गई है। जबकि, निकाले गए खंड समन्वयक 10वीं और 12वीं पास तैनात कर दिए गए हैं।
जिला बिलासपुर के श्री नैना देवी जी विकास खंड, हमीरपुर के बिझडी, कांगड़ा के बैजनाथ, नगरोटा सूरियां, नूरपुर, कुल्लू के सदर कुल्लू, शिमला के कुपवी, सिरमौर के नाहन, पांवटा, पांवटा सदर, शिलाई, संगड़ाह, राजगढ़, राजगढ़ और सोलन के सदर, कुनिहार, धर्मपुर और ऊना के बंगाणा के खंड समन्वयकों को योग्यता के अनुसार तैनाती न किए जाने की सूरत में निकाल दिया गया है। उपायुक्त जतिन लाल का कहना है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की ओर से इस संदर्भ में पत्र प्राप्त हुआ है। आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विकास खंडों को प्रेषित कर दिया गया है।