रंगस (नादौन)। नीलकंठ महादेव टैक्सी चालक संघ रंगस ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के प्रति गहरा रोष व्यक्त किया है।
टैक्सी संघ के प्रधान दिनेश कुमार और सचिव आशीष कुमार ने बताया कि यूनियन ने प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से सरकार को मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने टैक्सी चालकों के हित के लिए किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने बताया संघ की मुख्य मांगें निजी गाड़ियों में सवारियां ढोने पर रोक लगाना है।
उन्होंने बताया कि जीपीएस ट्रैकर लगाने वाली कंपनियां जो विभाग की ओर से अधिसूचित की गई हैं, वे अन्य राज्यों की अपेक्षा महंगे दामों पर रिचार्ज कर रही हैं। इसकी वजह से अधिकतर टैक्सी चालकों पर बिना वजह ही आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। यही नहीं जीपीएस ट्रैकर लगाने वाली जिन कंपनियों को सरकार ने नोटिफाई किया था, अब वे कंपनियां कहीं भी नजर नहीं आ रही हैं। इसलिए परिवहन विभाग के कार्यालय में बिना जीपीएस ट्रैकर के रिचार्ज किए टैक्सियों के दस्तावेजों का नवीनीकरण भी नहीं किया जा रहा है। इसलिए रिचार्ज करवाने के लिए टैक्सी चालकों को अपनी गाड़ी खड़ी कर जगह-जगह भटकना पड़ रहा है। इस कारण उनका काम धंधा भी चौपट हो रहा है। उन्होंने बताया टैक्सी नंबर लेने वाले चालक दस्तावेजों के नवीनीकरण को लेकर जहां दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। वहीं, निजी गाड़ियों वाले सवारियां ढोने में मशगूल हैं। यह सरासर टैक्सी चालकों और मालिकों के साथ अन्याय है। वहीं, मांगों को लेकर निराश टैक्सी संघ पिछले दिनों विधानसभा का घेराव भी कर चुका है। लेकिन सरकार ने मांगों को लेकर कोई भी गंभीर रुचि नहीं दिखाई है। इसी के चलते संघ विस्तार से चर्चा करने के उपरांत टैक्सी यूनियन ने विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है।
कार्यालय निर्माण के लिए एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
रंगस (नादौन)। नीलकंठ महादेव टैक्सी ऑपरेटर संघ रंगस ने वीरवार को एसडीएम नादौन के माध्यम से उपायुक्त हमीरपुर को संघ के कार्यालय निर्माण करवाने के लिए भूमि आवंटित करने के लिए ज्ञापन सौंपा। संघ के प्रधान दिनेश राणा ने बताया कि रंगस के खैरी में टैक्सी स्टैंड के साथ राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार प्रदेश सरकार की भूमि लगती है। उसमें से संघ का कार्यालय बनाने के लिए एक कनाल भूमि संघ के नाम से आवंटित करने के बारे में एसडीएम नादौन के माध्यम से उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि ज्ञापन के साथ राजस्व संबंधी जरूरी दस्तावेज, संबंधित चार पंचायतों की ओर से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र भी साथ में संलग्न किया है। इस मौके पर संघ के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।