बरोह पंचायत के ग्रामीण नगर निगम में शामिल न होने के लिए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए। संवाद
हमीरपुर। नगर निगम में शामिल होने के लिए अभी तक आठ पंचायतें अपनी आपत्तियां उपायुक्त हमीरपुर के समक्ष दर्ज करवा चुकी हैं। शुक्रवार को ग्राम पंचायत भरनाग, बलौंगनी और धलोट के ग्रामीणों का एक-एक प्रतिनिधिमंडल नगर निगम में शामिल न होने की मांग को लेकर उपायुक्त से मिला।
ग्रामीणों ने कहा कि पंचायतों को नगर निगम में शामिल करने से लोगों पर टैक्स का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। पंचायतों के गांवों में गरीब परिवार भी रह रहे हैं। ऐसे में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पंचायतों के प्रतिनिधिमंडलों ने अपने-अपने मांगपत्र उपायुक्त हमीरपुर को सौंपे हैं। उन्होंने कहा कि शहरी विकास विभाग ने अधिसूचना जारी की है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि भरनाग, बलौंगनी और धलोट पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांवों को नगर निगम हमीरपुर में शामिल किया जा रहा है। वहीं, इलाकावासी नगर निगम हमीरपुर में शामिल नहीं होना चाहते हैं।
गौर हो कि इससे पहले भी दो दिन पूर्व दडूही और बजूरी पंचायत और गत दिवस गसोता, दरबैली और शासन पंचायत के बाद अब बलौंगनी, धलोट व बरोहा पंचायत के ग्रामीण उपायुक्त हमीरपुर के कार्यालय में पहुंचे थे। ग्रामीणों ने नगर निगम में शामिल किए जाने का विरोध कर उपायुक्त हमीरपुर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने प्रदेश सरकार से उनकी पंचायतों को नगर निगम में शामिल न करने का अनुरोध किया है।
वहीं, बरोहा पंचायत की ग्रामीण ज्योति कुमारी ने कहा कि ग्रामीण नगर निगम में शामिल नहीं होना चाहते हैं। नगर निगम में शामिल होने से इनके ऊपर टैक्स का बोझ पड़ेगा।
बलौंगनी गांव को नगर निगम में शामिल किया जा रहा है। ग्रामीण नगर निगम में शामिल नहीं होना चाहते। गांव में गरीब परिवार रहते हैं तथा नगर निगम में शामिल होने से इनके ऊपर टैक्स का बोझ पड़ेगा। कई लोग तो मनरेगा में दिहाड़ी लगाकर जीवन यापन करते हैं।
राकेश कुमार, पूर्व उपप्रधान, भरनाग पंचायत