हमीरपुर। ऊंची बोली लगाकर अभी तक दुकानों का मासिक किराया न देने पर डिफाल्टर दुकानदार हमीरपुर जिला प्रशासन को पिछले सात माह में 27 लाख रुपये से अधिक की चपत लगा चुके हैं। इसके चलते जिला प्रशासन ने अब 25 दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। नोटिस का जवाब न मिलने पर डिफाल्टर दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से हमीरपुर बस स्टैंड के सामने खेल मैदान के साथ तीन मंजिला शॉपिंग कांप्लेक्स का निर्माण किया है।
सितंबर 2022 में प्रशासन ने यहां खाली पड़ीं 61 दुकानों को मासिक किराये पर आवंटित करने के लिए खुली बोली से नीलाम किया था। एक दुकान का न्यूनतम 15 हजार और अधिकतम 18 हजार रुपये मासिक किराया तय हुआ और जीएसटी अलग से देय है लेकिन अभी तक महज 31 बोलीदाता दुकानदारों ने ही एग्रीमेंट बनाए हैं। वहीं, पांच बोलीदाताओं ने दुकानें लेने से इनकार कर दिया है जबकि शेष 25 दुकानदार ऊंची बोली लगाकर मुकर गए हैं। इन 25 दुकानों से प्रशासन को प्रतिमाह करीब चार लाख रुपये आमदनी प्राप्त होनी थी लेकिन नीलामी प्रक्रिया संपन्न होने के सात माह बाद भी न तो ये दुकानें खुली हैं और न ही बोलीदाताओं ने मासिक किराये का भुगतान किया। जिससे प्रशासन को करीब 27 लाख रुपये का नुकसान हो चुका है।
सोसायटी के अधीन हैं ये दुकानें
हमीरपुर खेल, शिक्षा, संस्कृति व अन्य गतिविधियों के विकास के लिए गठित सोसायटी के अधीन यह शॉपिंग कांप्लेक्स है। इस सोसायटी के चेयरमैन उपायुक्त हमीरपुर हैं जबकि एसडीएम सोसायटी के सचिव हैं। इसके अलावा इस कमेटी में नगर परिषद, शिक्षा और खेल विभाग के अधिकारी सदस्य हैं। दुकानें आवंटित करने के बाद भी मासिक किराया नहीं वसूल पाना यह कहीं न कहीं जिला प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। सीधे तौर पर यूं कहें तो दुकानें आवंटित करना और मासिक किराया वसूलना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी थी लेकिन इस जिम्मेदारी का सही निर्वहन न होने से सरकार को राजस्व के रूप में लाखों रुपये की चपत लग रही है।
शॉपिंग कांप्लेक्स में 61 पक्की दुकानें आवंटित की गई थीं लेकिन 25 बोलीदाताओं ने अभी तक एग्रीमेंट नहीं बनाए हैं। इन्हें नोटिस जारी कर दिए गए हैं। शीघ्र आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
मनीष कुमार सोनी, एसडीएम हमीरपुर