परियोजना प्रभावित परिवारों को मिले 10 लाख रुपये प्रति कनाल मुआवजा

इसके लिए पुनर्निर्माण योजना बनाकर सरकारी भूमि दी जाए। इसके साथ ही भूमि का उचित मूल्य जो सर्कल रेट उपायुक्त कांगड़ा की ओर से दिया गया है, उसे भी देखा जाए। गांव बुल्ली, बलेहु, लौंगनी इन तीनों गांवों की भूमि उपजाऊ है। इसके चलते भूमि का उचित मूल्य दिया जाए। क्योंकि सबसे ज्यादा यह गांव योजना लगने के बाद प्रभावित होंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीणों की मांग को पूरा करें। दलजीत ने कहा कि निर्माण कमेटी सोशल इंपेक्ट असेसमेंट कमेटी कार्य करे। पंचायतों का सर्वेक्षण करें ताकि, उन्हें पता चले कि इस परियोजना से कितने घर बेघर हो रहे हैं और जो भी नियम एवं शर्तें मान्य होंगी उन्हें लिखित तौर पर किया जाए। क्योंकि अभी तक भाखड़ा विस्थापित एवं पौंग विस्थापित लोगों को कोई उचित मूल्य नहीं मिल पाया है।