हमीरपुर। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण हमीरपुर के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को आपसी सुलह और मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यह पक्षकारों के लिए मामलों के सौहार्दपूर्ण समाधान का सुनहरा अवसर है।
उन्होंने बताया कि आम लोगों को सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय परिसर में 21 अप्रैल से ‘समाधान समारोह-2026’ का शुभारंभ किया गया है। इस विशेष अभियान के तहत विभिन्न मामलों का निपटारा आपसी सहमति, संवाद और मध्यस्थता के माध्यम से किया जा रहा है।
कुलदीप शर्मा ने बताया कि 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को सर्वोच्च न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालतों के आयोजन के साथ इस अभियान का समापन होगा। लंबित मामलों को इस विशेष लोक अदालत में शामिल करने के लिए एक सरल गूगल फॉर्म तैयार किया गया है, जो सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
उन्होंने अधिवक्ताओं और संबंधित पक्षकारों से 31 जुलाई तक आवेदन कर इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण हमीरपुर के दूरभाष नंबर 01972-224399 पर संपर्क किया जा सकता है।
मानसिक दिव्यांगों को मिलेगी मुफ्त कानूनी सहायता
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (नालसा) द्वारा मानसिक विकार और मानसिक मंदता से प्रभावित लोगों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है। इसके लिए नालसा के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि उपमंडलीय, जिला और राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के समक्ष आवेदन करने के अलावा हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के लीगल एड पोर्टल के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। मानसिक दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए विशेष शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं।