निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने जारी किए 11 लाख रुपये
अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों को मिलेगी सुविधा
संवाद न्यूज एजेंसी
बड़सर(हमीरपुर)। मिनी सचिवालय परिसर बड़सर में अब आधुनिक सुविधाओं से लैस लीगल लाइब्रेरी का निर्माण होगा। निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने 11 लाख रुपये की राशि जारी की है।
पुस्तकालय के निर्माण से क्षेत्र के अधिवक्ताओं, न्यायिक अधिकारियों के साथ-साथ विधि से जुड़े विद्यार्थियों को भी सीधा लाभ मिलेगा। अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से बड़सर क्षेत्र में एक व्यवस्थित और अद्यतन कानून पुस्तकालय की मांग की थी, ताकि उन्हें कानूनी शोध, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और सुचारू बनाने में सहायता मिल सके।
मांग के आधार पर सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। बार एसोसिएशन बड़सर के अधिवक्ताओं सुनील कुमार, संजीव बन्याल, अनुपमा, अरुण, ओंकार सिंह पटियाल, केडी शर्मा ने कहा कि अब तक उन्हें कानूनी पुस्तकों, नवीनतम अधिनियमों, संशोधनों और न्यायालयों के ताजा निर्णयों के लिए निजी संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता था। इससे न केवल समय की बर्बादी होती थी, बल्कि आर्थिक बोझ भी बढ़ता था।
अब मुख्यालय में लीगल लाइब्रेरी बनने से अधिवक्ताओं को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक कानूनी सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। लाइब्रेरी को आधुनिक स्वरूप में विकसित किया जाएगा। लाइब्रेरी का लाभ केवल अधिवक्ताओं तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि न्यायिक अधिकारी भी इसका उपयोग कर सकेंगे। अद्यतन कानूनी साहित्य उपलब्ध होने से मामलों की सुनवाई के दौरान तथ्यों और कानून की गहन पड़ताल आसान हो सकेगी। इससे न्यायिक निर्णयों की गुणवत्ता और पारदर्शिता में भी वृद्धि होगी।
कोट
सचिवालय परिसर में लीगल लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। कार्य के लिए प्रदेश सरकार ने 11 लाख रुपये का बजट जारी किया है। लोक निर्माण विभाग को शीघ्र कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
-स्वाति डोगरा, एसडीएम बड़सर