हमीरपुर। जिला की आठ पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) नहीं खुल पाए हैं। अब विभाग की ओर से कॉमन सर्विस सेंटर के लिए इन पंचायतों को दिया गया पैसा वापस लिया जा रहा है।
लंबे समय तक कसरत के बाद कॉमन सर्विस सेंटर खुलने की कवायद सिरे नहीं चढ़ने पर यह फैसला विभाग की ओर से लिया गया है। अधिकतर जगहों पर कॉमन सर्विस सेंटर के लिए जमीन उपलब्ध न होना इसका मुख्य कारण रहा है। अब इस राशि को उन पंचायतों में दिया जाएगा, जहां पर कॉमन सर्विस सेंटर बनाने के लिए कोई विवाद न हो। ऐसे में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन करने की योजना फेल होती नजर आ रही है।
दरअसल, पंचायत स्तर में ही ग्रामीणों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर शुरू करने की योजना शुरू की गई। जिला हमीरपुर में 248 पंचायतें हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज इंडिया के तहत 2018 से 2024 तक जिला की 111 पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर बनाना स्वीकृत हुए हैं। इन 111 में से 76 में कॉमन सर्विस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जबकि 27 कॉमन सर्विस सेंटर का निर्माण कार्य जारी है।
प्रत्येक कॉमन सर्विस सेंटर के लिए करीब पांच लाख रुपये स्वीकृत होते हैं। आठ ग्राम पंचायतों में सेंटर बनाने के लिए पैसा काफी लंबे समय से पड़ा था, लेकिन यहां पर जमीन विवाद के अलावा अन्य कारणों से कॉमन सर्विस सेंटर सुविधा आरंभ ही नहीं हुई। इन पंचायतों में सठवीं, कुलेहड़ा, गसौता, रैल, लाहड़कोटलू, बीड़ बगैहड़ा, डेरा और रंगड़ शामिल हैं। अब इस पैसे को वापस लिया जा रहा है। जो पंचायतें कॉमन सर्विस सेंटर के लिए इच्छुक हैं, उन्हें यह पैसा दिया जाएगा तथा वहां पर कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा शुरू होगी। संवाद
कोट
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज इंडिया कार्यक्रम के तहत 2018 से 2024 तक जिला की 111 पंचायतों को कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा देने के लिए चिन्हित किया गया। अब तक 76 पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। 27 कॉमन सर्विस सेंटर का निर्माण जारी है। आठ पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा जमीनी विवाद सहित अन्य कारणों के चलते शुरू नहीं हुई। इसलिए, इन पंचायतों से पैसा वापस मांगा जा रहा है।
-शशि बाला, जिला पंचायत अधिकारी