प्रदेश के कॉलेज प्रवक्ताओं को दिया जाए नया पे स्केल: संघ

इसके साथ ही मांग की गई कि पीएचडी और एमफिल का इनसेंटिव इंक्रीमेंट बीती सरकार ने बंद कर दिया था। 1-10-2014 के बाद वालों को यह वेतनवृद्धि नहीं मिल रही है। हाल ही में हरियाणा में इसे बहाल कर दिया गया है। अत: प्रदेश में भी इसे बहाल किया जाए। इसके अलावा महाविद्यालयों के प्रवक्ताओं की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करना, छात्रों का परिणाम शीघ्र घोषित करना, कॉलेज में प्रवक्ताओं की कमी को पूरा करना आदि मांगें सरकार से की गई। महासचिव डॉ. रामलाल ने कहा कि इस बारे में ज्ञापन सरकार को प्रेषित किया जाएगा। सरकार से दो माह के अंदर इन मांगों को मानने का आग्रह किया गया। अगर सरकार इन मांगों को नहीं मानती है तो कक्षाओं का बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किए जाएंगे। सरकार यूजीसी के नियमों को नहीं मान रही है। बैठक में डॉ. ओपी ठाकुर, डॉ. संदीप चौहान, डॉ. सतीश ठाकुर, अनिल शर्मा, लोकल यूनिट से प्रधान मधु स्वर मिश्रा, महासचिव संजय कानूनगो, उपप्रधान अमरजीत अत्री, कोषाध्यक्ष सतीश सोनी, सलाहकार डॉ. पवन कुमार वर्मा और प्रेस सचिव डॉ. मनोज डोगरा सहित करीब 70 कॉलेजों के 350 डेलीगेट ने भाग लिया।