नियम-कानून ताक पर रखकर की जा रही नियुक्तियां : राणा

मीडिया को दिए बयान में उन्होंने कहा कहा कि आज सरकार जनता की सरकार न होकर कुछ चहेतों की सरकार बनकर रह गई है। जनता सब देख रही है और समय आने पर इसका जवाब भी देगी। उन्होंने सुजानपुर लोक निर्माण विभाग डिवीजन का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां सेवानिवृत्त हो चुके अधिशाषी अभियंता को पहले एक्सटेंशन दी गई, फिर रीअपॉइंटमेंट किया गया और अब राजनीतिक दबाव डालकर उन्हें दोबारा रखने की कोशिश हो रही है।
मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र धनेटा से एक अधिकारी को बिना विज्ञापन, बिना पब्लिक सर्विस कमीशन और बिना इंटरव्यू के हिमाचल प्रदेश एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर में जीएम और बाद में जॉइंट डायरेक्टर बना दिया गया। सिर्फ एक व्यक्ति को 50 हजार रुपये से ज्यादा का अतिरिक्त वेतन लाभ दिया गया है। क्या यही पारदर्शिता है? यह तो मित्रवाद और मनमानी की पराकाष्ठा है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि यह सब किसके दबाव में हो रहा है और क्यों हो रहा है।