हमीरपुर। जिला मुख्यालय के बस अड्डे के पास लाखों की लागत से बने ग्रामीण हाट का संचालन शुरू नहीं हो पा रहा है। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए तय की गई प्रशासनिक शर्तें ही अब इस योजना के आड़े आ रही हैं।
ग्रामीण हाट में दुकान लगाने के लिए प्रतिदिन 100 रुपये शुल्क के साथ जीएसटी भी देना होगा। इस शर्त के चलते अभी तक किसी भी महिला स्वयं सहायता समूह ने आवेदन नहीं किया है। नतीजतन, भवन में दुकानें आवंटित करने की योजना अधर में लटक गई है।
ग्रामीण हाट के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को सालभर अपने स्वदेशी और स्थानीय उत्पाद बेचने का अवसर देने की योजना बनाई गई थी। यहां सिड्डू, बबरू, पतरोड़े, अचार, मिठाइयां, हस्तशिल्प सहित अन्य स्थानीय उत्पादों की बिक्री होनी थी।
इसके अलावा फास्ट फूड कॉर्नर और कैफे कम रेस्तरां भी शुरू किए जाने थे। प्रशासन ने इसके लिए पहले महिला स्वयं सहायता समूहों की सूची भी तैयार की थी, लेकिन शुल्क की शर्त के चलते कोई भी समूह दुकान लगाने के लिए आगे नहीं आया।
दुकान आवंटन के लिए संबंधित ब्लॉक कार्यालय में पंजीकरण करवाना और प्रतिदिन हाजिरी दर्ज करवाना भी अनिवार्य किया गया है। प्रशासन ने जिले के छह ब्लॉकों के खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) को स्वयं सहायता समूहों का पंजीकरण करवाकर उनके आवेदन भेजने के निर्देश दिए हैं।
इसके बावजूद अब तक एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। हैरानी की बात है कि त्योहारी सीजन भी बीत गया, लेकिन ग्रामीण हाट की दुकानें शुरू नहीं हो पाईं और पूरा भवन खाली पड़ा है।
कोट
छह ब्लॉकों को स्वयं सहायता समूहों का पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए गए हैं। अभी तक कोई आवेदन नहीं आया है। आवेदन मिलने के बाद ही महिलाओं को दुकानें आवंटित की जाएंगी।
-अस्मिता ठाकुर, उपनिदेशक एवं परियोजना अधिकारी, डीआरडीए हमीरपुर