हमीरपुर। जिलाभर की विभिन्न पंचायतों के सचिव और प्रतिनिधि विकास कार्यों का रिकॉर्ड नहीं रख रहे हैं। पंचायतों में हुए विकास कार्यों से लेकर खर्च हुई राशि के रिकॉर्ड रखने में अधिकतर पंचायतें नाकाम साबित हुई हैं। वहीं विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए विभाग द्वारा जारी किए गए बजट को खर्च करने में भी पंचायतें पीछे रह रही हैं। इस कारण पंचायतों में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं और आम जनता को इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। उधर, पंचायत में मनरेगा कार्यों का भी रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है। कई पंचायतों में पैसा होने के बावजूद मनरेगा कार्य ठप पड़े हैं। इस कारण आम आदमी को मनरेगा के अंतर्गत मिलने वाले लाभों से वंचित रहना पड़ रहा है।
पंचायतों के इस रवैये को लेकर ग्रामीण विकास अभिकरण विभिन्न ब्लॉकों में कार्यशाला आयोजित कर रहा है। मंगलवार को आयोजित कार्यशाला में पंचायतों से विकास कार्यों के रिकॉर्ड को जब मांगा गया तो अधिकतर पंचायतों के प्रतिनिधियों ने अपने रिकॉर्ड रजिस्टर ही नहीं बनाए हैं। इसके लिए पीओ डीआरडीए ने सभी पंचायतों को दस दिन का अल्टीमेटम दिया है। इन दस दिनों के भीतर पंचायतों का रिकॉर्ड बनाना होगा और जारी हुए पैसे से विकास कार्य शुरू करवाने होंगे। उधर, उपनिदेशक डीआरडीए संजीत ठाकुर का कहना है कि रिकॉर्ड रजिस्टर का निरीक्षण करने के बाद अधिकतर पंचायतों के रिकॉर्ड में त्रुटियां पाई गई हैं। पंचायत सचिवों व प्रतिनिधियों को दस दिन का समय रिकॉर्ड को बनाने के लिए दिया गया है। पंचायतों के रिकॉर्ड के लिए विभाग द्वारा निरीक्षण किए जा रहे हैं ताकि विकास कार्यों में तेजी आए और आम जनता को इसका लाभ मिले।