बिझड़ी (हमीरपुर)। हिमाचल प्रदेश पीटीए शिक्षक संघर्ष मंच ने प्रदेश सरकार से ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार अतिशीघ्र अनुबंध पीटीए अध्यापकों को सशर्त नियमित करने की मांग की है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष दिनेश पटियाल, महासचिव संजीव ठाकुर, मुख्य सलाहकार नरेंद्र शर्मा, कोषाध्यक्ष रविकांत शर्मा ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने प्रदेश के स्कूलों में अनुबंध पर नियुक्त पीटीए शिक्षकों को नियमित करने के विभिन्न मामलों पर सुनवाई करते हुए सरकार को 2 महीनों में नियमित करने के आदेश दिए हैं।
प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में 28 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान सरकार को सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन एसएलपी के अंतिम आदेश आने तक 2 महीने के अंदर सशर्त नियमित करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। प्रदेश में लगभग 5000 पीटीए शिक्षक अनुबंध आधार पर नियुक्त हैं। 1400 पीटीए शिक्षक अभी अनुबंध पर भी नहीं आ पाए हैं। हालांकि, इन शिक्षकों को सरकार अनुबंध शिक्षकों के बराबर वेतन और अन्य सुविधाएं दे रही है। संघर्ष मंच ने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के आदेश के आधार पर प्रदेश सरकार से शिक्षकों के शीघ्र नियमितीकरण की मांग की है।