हमीरपुर। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण से संबंधित जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की त्रैमासिक बैठक बुधवार को उपायुक्त कार्यालय हमीरपुर में आयोजित की गई। इसमें अधिनियम के अंतर्गत जिला हमीरपुर से संबंधित विभिन्न अदालतों में चल रहे कुल 46 मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में न्यायालयों में विचाराधीन मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा सुनिश्चित करवाने पर चर्चा हुई ताकि, पीड़ित व्यक्ति को समय पर मुआवजा मिल सके।
वर्तमान में उच्च न्यायालय में 6 मामले विचाराधीन हैं। इसके अतिरिक्त अन्य न्यायालयों में 28 मामले विचाराधीन हैं। जिसमें से 6 मामलों पर अंतिम निर्णय हो चुका है तथा 22 अन्य मामलों में प्रक्रिया को अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त दो अन्य जमीन से संबंधित मामले पुलिस के अन्वेक्षणाधीन हैं। जिसके लिए पुलिस की ओर से जांच प्रक्रिया को पूर्ण किया जा रहा है। इन दोनों मामलों में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से पीड़ितों को एफआईआर दर्ज करने के दौरान 25-25 हजार रुपये राहत राशि के तौर पर प्रदान कर दिए गए हैं। बैठक में एक अन्य मामले पर भी विस्तार से चर्चा की गई तथा इसे कानूनी राय के लिए शिमला भेजने को अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस अवसर पर जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया, एएसपी बलवीर सिंह, जिला कल्याण अधिकारी संजीव शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी रमेश कपूर के अतिरिक्त समिति के गैर सरकारी सदस्य भी उपस्थित रहे।