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Himachal: सीएम सुक्खू बोले- 636 व्यक्तिगत वन अधिकार दावे स्वीकृत, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया

Tue, 23 Jun 2026 07:50 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।

सार

जनजातीय विकास और बागवानी विभागों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम कर रही है।
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने की बैठक की अध्यक्षता। - फोटो : संवाद
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विस्तार
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि मार्च 2023 से मार्च 2026 के दौरान वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत 636 व्यक्तिगत दावे स्वीकृत हुए हैं। इसी अवधि में 20 सामुदायिक दावे भी मंजूर किए गए। इन दावों के निपटारे के लिए 2259.24 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित की गई है। यह पहल जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को लाभान्वित करेगी। जनजातीय विकास और बागवानी विभागों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। सरकार किसानों और ग्रामीण लोगों की आय बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने एचपी-शिवा परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की।

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सरकार रसायन-मुक्त कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर रही

सुक्खू ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार रसायन-मुक्त कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है। प्रदेश सरकार बागवानी विभाग को हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी और विभाग में रिक्त पदों को भी भरा जाएगा। उन्होंने बागवानी में फलों की विभिन्न किस्मों के विविधीकरण की आवश्यकता पर बल दिया। यह विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप होगा। बागवानी प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। विभाग को बागवानों को व्यापक तकनीकी सहायता उपलब्ध करवानी चाहिए। इससे उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी। सुक्खू ने जनजातीय विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने इन योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। इससे जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा।
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एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को सर्वोत्तम सुविधाएं देने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने निचार, पांगी, भरमौर और लाहौल स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की समीक्षा की। उन्होंने इन विद्यालयों के विद्यार्थियों को सर्वोत्तम सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। वर्तमान में इन विद्यालयों में 1013 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सरकार इन आवासीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान दे रही है।
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