वन क्षेत्र के विस्तार से जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापन, मिट्टी और जल संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ, इस पहल से वनीकरण, कृषि वानिकी तथा सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण समुदायों के लिए सतत आजीविका के अवसर भी सृजित होंगे। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कैम्पा, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं तथा अन्य विभागीय योजनाओं के अंतर्गत पौधरोपण की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 8,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें फलदार एवं देशी किस्मों के पौधों लगाने पर विशेष बल दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने कार्यभार संभालने के बाद पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में कई पहल की हैं। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना और राजीव गांधी ग्रीन एडॉप्शन स्कीम जैसी योजनाओं के तहत बड़े पैमाने पर पौधरोपण अभियान संचालित किए जा रहे हैं। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में लगभग 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 1,100 सामुदायिक समूहों के माध्यम से पौधारोपण गतिविधियां संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इनमें 60 प्रतिशत महिला समूह, 20 प्रतिशत युवा समूह तथा 20 प्रतिशत अन्य स्वयं सहायता समूह शामिल होंगे। सुक्खू ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में राज्य सरकार प्रमुखता से कार्य कर रही है और हरित विकास रणनीति के प्रमुख स्तंभों के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा, प्राकृतिक खेती, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और सतत पर्वतीय विकास को निरंतर बढ़ावा प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि इन सामूहिक प्रयासों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश, देश में पारिस्थितिकी संरक्षण और सतत विकास का एक अग्रणी राज्य बनकर उभरेगा।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज छोटा शिमला के सद्भावना चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपने दो प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को खो दिया। राजीव गांधी के अमूल्य योगदान को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति की नींव रखी, जिसने देश के तकनीकी और संचार परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने कहा कि विकास प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को मजबूत करने के लिए पंचायतीराज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया था। इस अवसर पर शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान, हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव कंवर, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम, हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष विशाल चंब्याल, उप महापौर उमा कौशल, पार्षदगण और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। इस दाैरान मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि शहरी निकाय चुनाव में भाजपा जीत के झूठे दावे कर रही है।