सुक्खू ने केंद्र से पहाड़ी राज्यों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए आपदा राहत नियमों की समीक्षा करने, आपदा पूर्व एवं आपदा पश्चात प्रबंधन मानदंडों में संशोधन करने और उत्तर भारत के लिए एक एकीकृत, सतत और परस्पर निर्भर विकास ढांचा तैयार करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाएं लगातार बढ़ रही हैं और इससे हर वर्ष भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में हिमालयी राज्यों के लिए विशेष नीति आवश्यक है।