CM Sukhu: 'पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए तीन लेवल पर देनी पड़ेगी रॉयल्टी, नहीं तो टेकओवर कर लेगी प्रदेश सरकार'

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर जमकर हल्ला बोला और कहा कि हिमाचल की संपदा के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने की पावर प्रोजेक्ट को तमाम उम्र भर के लिए सिर्फ 12 फीसदी की रॉयल्टी पर दे दिया था जिसे हिमाचल को आर्थिक नुकसान हो रहा है उनकी सरकार ने इस नियम में संशोधन किया है अब जो कोई भी हिमाचल में पावर प्रोजेक्ट लगाएगा उसे पहले साल 12 फीसदी की रॉयल्टी सरकार को देनी होगी। इसके अलावा 12 से 30 साल तक 18 फीसदी रॉयल्टी और 30 से 40 साल तक 30 फीसदी रॉयल्टी देनी पड़ेगी।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि 40 साल पूरे होने के बाद प्रोजेक्ट वापस सरकार के पास आ जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसजेवीएनएल कंपनी आज 67,000 करोड़ की कंपनी बन गई है और यह सारा पैसा उसने हिमाचल से कमाया है। पूर्व भाजपा सरकार ने 12 फीसदी की रॉयल्टी पर कंपनी को यह प्रोजेक्ट लगाने के लिए दिया था। कंपनी तो हजारों करोड़ का फायदा कमा रही है, लेकिन हिमाचल को कुछ नहीं मिल पा रहा है। हिमाचल की संपदा उसका पानी है और इस बहते हुए सोने का सही दोहन पूर्व भाजपा सरकार ने नहीं किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज पहली कक्षा का बच्चा दूसरी कक्षा की किताब को नहीं पढ़ पा रहा है। कहा कि सानन प्रोजेक्ट हिमाचल का हक है और इसे लेकर रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर का डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ तैयार हो रहा है और इसे 31 मार्च 2026 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसमें प्रदेश का पहला कैंसर इंस्टिट्यूट भी होगा। उन्होंने कहा कि इस समय हिमाचल में गायनी डिपार्टमेंट में एक नर्स 12 मरीजों को देखती है, लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि नए नियम के मुताबिक एक नर्स सिर्फ चार मरीजों की ही देखभाल करेगी। यहां डॉक्टरों की कमी को भी दूर करने का काम किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल को केंद्र से कोई बड़ी सहायता नहीं मिलती है जीएसटी का जो 9 फीसदी उसका हक है वही उसे केंद्र से मिलता है यह कोई खैरात केंद्र हिमाचल को नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर स्टेटमेंट को पढ़कर बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता पर नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि संघीय ढांचे के तहत सभी रहते हैं। सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार से खैरात नहीं मिलती है बल्कि वह प्रदेशों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की संपदा पिछले चालीस सालों से लुटती आ रही थी उसपर रोका लगाई जाएगी।