चंबा। जिला परिषद अधिकारी एवं कर्मचारी महासंघ की तीसा इकाई के पदाधिकारियों ने सरकार से मांग की है कि कर्मचारियों को विभाग में समायोजित किया जाए। महासंघ की मांगों को लेकर पदाधिकारियों ने पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह को एक ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करते हुए महासंघ के अध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि जिला परिषद कैडर के तहत प्रदेश में 4700 कर्मचारी कार्यरत हैं। ये सरकार की विभिन्न योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, मगर उनकी विभिन्न मांगों को सरकार पूरा नहीं कर रही है। इस कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया कि वर्ष 2012 से 2017 तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। उस वक्त कैबिनेट में जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर वेतन और भत्ते देने का निर्णय लिया गया था, मगर जिला परिषद कर्मचारियों और अधिकारियों को छठे वेतन आयोग से वंचित रखा गया। इस कारण कर्मचारियों को मानसिक परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जिला परिषद कर्मचारियों को जल्द से जल्द छठे वेतन का लाभ दिया जाए।