डेढ़ सौ रुपये की वेतन बढ़ोतरी से नाराज जलरक्षक

जसरोटिया ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा बजट में अंशकालीन जलरक्षकों के लिए कोई ठोस नीति का प्रावधान नहीं किया गया है। जिसको लेकर सभी जलरक्षकों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ गहरा रोष प्रकट किया है। प्रदेश सरकार ने अपने बजट में अंशकालीन जलरक्षकों के मात्र 150 रुपये बढ़ाकर उनके साथ एक भद्दा मजाक किया है। जबकि तमाम जलरक्षक अपनी सेवाएं ईमानदारी से दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1500 रुपये के मासिक वेतन में जलरक्षकों को अपने परिवार का पालन पोषण करने में परेशानी पेश आ रही है।

जलरक्षक नौ सालों से प्रदेश सरकार से ठोस नीति बनाने की मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई भी सरकार उनके लिए कोई नीति नहीं बना पाई है। उन्होंने कहा कि अंशकालीन जलरक्षक यूनियन 24 अप्रैल को इंटक के साथ बैठक करने जा रही है। जिसमें आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी।