चुराह (चंबा)। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ तीसा के पदाधिकारियों ने सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा (टेट) अनिवार्य करने के फैसले का विरोध किया है। संघ की आपातकालीन बैठक अध्यक्ष पंडित दुनी शर्मा की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया टीईटी की अनिवार्यता का निर्णय शिक्षकों के हित में नहीं है। पहले से ही निर्धारित योग्यता के आधार पर शिक्षक नियुक्त किए गए थे, जो वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। अब उनको टीईटी उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता करना न केवल अनुचित है बल्कि उनके सेवा अधिकारों व सम्मान के विरुद्ध है।
इसके अलावा बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार की ओर से अंडर-12 खेल प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया जा रहा है। दो साल से यह प्रतियोगिता नहीं हो पाई है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस प्रतियोगिता का आयोजन जल्द किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से प्री प्राइमरी स्कूल तो शुरू कर दिए है, लेकिन अध्यापकों की तैनाती नहीं की गई है। इस कारण वर्तमान में तैनात अध्यापकों को ही प्री-प्राइमरी के बच्चों की पढ़ाई और व्यवस्था देखनी पड़ रही है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि जल्द प्री-प्राइमरी के अध्यापकों की तैनाती की जाए। बैठक में सरकार से यह भी मांग की गई है कि ऑनलाइन कार्य के लिए बजट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इस मौके पर महासचिव महाराज सिंह और कोषाध्यक्ष वीरेंद्र जरयाल सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।