किसानों-बागवानों के लिए स्थानीय स्तर पर बनेंगे विक्रय केंद्र : उपायुक्त

उन्होंने कहा कि परियोजना के माध्यम से समूह आधारित गतिविधियों से बागवानों की आर्थिकी में सुधार लाने और फलों के उत्पादन को बढ़ाने और युवाओं में रोजगार के साधन मुहैया करवाना है। ऐसे में उद्यान विभाग बागवानों की फल उत्पादन क्षमता को बढ़ाने से लेकर विपणन तक सभी सुविधाओं को स्थानीय स्तर पर पूरा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिले में इस परियोजना के तहत अभी तक 33 बागवानी कलस्टर के तहत विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं जबकि परियोजना के तहत 26 डीपीआर को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।
इसके तहत उच्च गुणवत्ता युक्त पौधे और सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था को विकसित करने का प्रावधान रखा गया है। उपायुक्त ने फलों के विपणन में सहायक गुणवत्ता युक्त पैकिंग और ग्रेडिंग की भूमिका पर चर्चा के दौरान विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि जिले में सेब और अन्य फलों की पैकिंग और ग्रेडिंग व्यवस्था में सुधार के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएं।
जिले में जलवायु और उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप विभिन्न फलों के उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और फसल विविधीकरण के उद्देश्य से उपायुक्त ने बागवानों को कीवी की पौध उपलब्ध कराने के लिए विभाग को स्थानीय स्तर पर नर्सरी स्थापित करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिले में प्रस्तावित दो शीत भंडारण भवनों के निर्माण के लिए भी विभाग को तय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरा करने को कहा।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने बागवानी विकास परियोजना के माध्यम से चिह्नित किए गए समूहों की संख्या को और बढ़ाने और वाटर यूजर्स एसोसिएशन के माध्यम से विभिन्न विभागीय कार्यकलापों के टेंडर प्रक्रिया में भी तेजी लाने के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विभिन्न बागवानी कलस्टर में फंड ट्रांसफर करने से पहले टेंडर प्रक्रिया को पूरा किया जाए।
बैठक में उप निदेशक उद्यान सुशील अवस्थी ने हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के तहत जिले में अभी तक किए विभिन्न कार्यों का ब्योरा रखा। इस दौरान एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत वित्त वर्ष 2021-2022 की कार्ययोजना और बजट को भी अनुमोदित किया गया।