चंबा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की निगरानी को लेकर जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक हुई।
उपायुक्त अपूर्व देवगन ने इसकी अध्यक्षता की। उन्होंने सभी पात्र लोगों को निश्चित अवधि में राशन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न के वितरण और गुणवत्ता को लेकर आवश्यक तंत्र विकसित करने के लिए कहा। बैठक उपायुक्त कार्यालय कक्ष में हुई।
उपायुक्त ने बताया कि जिले में कार्यरत 512 उचित मूल्य की दुकानों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जून से नवंबर 2023 तक 36 करोड़ 28 लाख 72 हजार 902 रुपये की खाद्य वस्तुएं राशन कार्ड धारकों को उपलब्ध करवाई गई हैं। जनजातीय क्षेत्र पांगी और भरमौर के राशन कार्ड धारकों के लिए राशन का अग्रिम कोटा भेजा जा चुका है। जून से नवंबर तक खाद्य आपूर्ति विभाग ने 764 निरीक्षण किए। इस दौरान अनियमितता के 27 मामलों में 1 लाख 22 हजार 826 रुपये जुर्माना वसूला गया।
विभाग ने समय-समय पर थोक भंडारण केंद्रों, आटा मिलों, उचित मूल्य की दुकानों से सैंपल लिए। 23 सैंपल जांच को निदेशालय भेजे गए। इनमें 22 नमूने पास हुए। एक नमूने की रिपोर्ट आनी है। जिले की 9 गैस एजेंसियों के पास 1 लाख 49 हजार 300 एलपीजी उपभोक्ता पंजीकृत हैं। दो लाख 64 हजार 516 एलपीजी सिलिंडर की बिक्री की गई। पांगी घाटी के अतिरिक्त सभी उचित मूल्य की दुकानों में पीओएस के माध्यम से राशन कार्ड उपभोक्ताओं को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले में ई-केवाईसी का कार्य 66 प्रतिशत पूरा हो चुका है। शेष बचे उपभोक्ता 31 जनवरी तक उचित मूल्य की दुकानों में ई-केवाईसी करवा सकते हैं। बैठक में सार्वजनिक वितरण समिति ने जिले के विकास खंडों में 7 उचित मूल्यों की दुकानें आवंटित करने का निर्णय लिया। पंचायत मंजीर के स्थान समोगा और पंचायत फागड़ी के स्थान सिरेना में नई उचित मूल्य की दुकानों के लिए आवेदन आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। गैहरा पंचायत के भटवाड़ा, रायपुर पंचायत के मराड़ और पियुहरा में नई उचित मूल्य की दुकान जनहित में खोलने के लिए जनसंख्या मापदंडों में छूट का मामला सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया है।