सरकार की आबकारी नीति का किया विरोध

कहा कि सरकार ने कोविड-19 में दो वर्षों की भारी आर्थिक मंदी के बावजूद बार मालिकों को किसी भी क्षेत्र में राहत प्रदान नहीं की। पिछले चार सालों में एसोसिएशन कई बार मुख्यमंत्री के समक्ष भी अपनी समस्या रख चुकी है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया गया।
कहा कि एल-3, एल-4, एल-5 की बार फीस में भी भारी वृद्धि की गई है, जिसका एसोसिएशन विरोध करती है। सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों को छूट दी है लेकिन इन क्षेत्रों में बार की संख्या न के बराबर है। बैठक में इमरान, राज सिंह ठाकुर, अनबर बेग, रियाज खान, बालकृष्ण, दीशू, जगन आदि मौजूद रहे।