सलूणी (चंबा)। उपमंडल सलूणी के गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने का काम कछुआ गति से चलने पर लोक निर्माण विभाग ने सात ठेकेदारों को नोटिस जारी किए हैं।
लोक निर्माण विभाग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सात सड़कों का निर्माण करवा रहा है। विभाग ने नोटिस जारी कर ठेकेदारों को सड़कों के निर्माण कार्य में 15 दिन के भीतर तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साफ किया है कि नोटिस मिलने के बाद भी यदि संबंधित ठेकेदार निर्माण कार्य शुरू नहीं करता है तो उनके टेंडर रद्द किए जा सकते हैं। विभाग के इस कार्रवाई से लापरवाह ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है।
दशकों से सड़क सुविधा की आस लगाए बैठे सलूणी के दर्जनों गांवों के लोगों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माण कार्य शुरू होने पर राहत मिली है। लोक निर्माण विभाग ने यह कार्य ठेकेदारों को आवंटित भी कर दिए हैं।
कार्य करवाने में कम मैन पावर लगाने, कार्य में अधर में लटकने और मशीनरी के अभाव में कार्य आगे न बढ़ने संबंधी लोक निर्माण विभाग के मंडल सलूणी में ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों की कई शिकायतें और ग्राम सभा से पारित कई प्रस्ताव पहुंचे हैं। इन्हीं शिकायतों के आधार पर अब विभाग ने संबंधित ठेकेदारों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। नोटिस में कार्य में जल्द तेजी लाने को लेकर सख्त हिदायत दी गई है। किसी प्रकार की अवहेलना पर नियमानुसार कार्रवाई के बारे में चेताया है।
5 से 10 किमी ऊबड़-खाबड़ रास्ता पार कर सड़क तक पहुंचाते हैं फसल
सलूणी के 70 प्रतिशत भू-भाग पर किसान खेतीबाड़ी और बागवानी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। सड़क के अभाव में किसानों-बागवानों को मटर, फ्रासबीन समेत अन्य फसलों समेत सेब को खेतों-बागीचों से तुड़ान करने के बाद पांच से दस किलोमीटर के ऊबड़-खाबड़ रास्ते से सड़क तक पहुंचना पड़ता है। ऐसे में गांवों को सड़क से जाेड़ने के लिए बनाई जा रहीं सड़कें किसी वरदान से कम नहीं हैं।
लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता कुमुद उपाध्याय ने बताया कि सड़कों का काम धीमी गति से करने पर 7 ठेकेदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। 15 दिन में कार्य में गति न लाने पर टेंडर रद्द करने समेत नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है।