चंबा। लोकमित्र संचालक महासंघ हिमाचल प्रदेश ने लोकमित्र संचालकों के भविष्य को देखते हुए सरकार से उनके लिए स्थायी नीति बनाने और प्रदेश में 2007 की नीति के तहत मानदेय देने की मांग की है। लोकमित्र संचालक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश कुमार, सचिव शशिपाल, जिला कार्यकारिणी के अध्यक्ष जगदीश कुमार, महासचिव सुमन कुमार, उपाध्यक्ष सूर्यकांत शर्मा, अमित कुमार, देसराज आदि ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित हर पंचायत घर में लोकमित्र केंद्र योजना के तहत संचालकों को पंचायत में बैठने का प्रावधान कर संचालकों को तुरंत प्रभाव से पंचायत में स्थानांतरित करने सहित लोकमित्र केंद्रों में 2008 से तय सेवा शुल्कों की दरों में वृद्धि करने की मांग की है। इसके अलावा हिमाचल में एक ही पंचायत में नई सीएससी आईडी देने में पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है।
कहा कि भविष्य में केवल नीति नियमों के आधार पर ही आईडी आवंटित की जाए। लोकमित्र संचालक महासंघ ने सरकार से आग्रह किया है कि प्रदेश राज्य कार्यकारिणी की ओर से सरकार और विभाग से कई बार अपनी मांगें उठाईं बावजूद इसके आज दिन तक न कोई सार्थक हल विभाग निकाल पाया है और न ही सरकार की तरफ से इस संदर्भ में कोई जवाब दिया गया। इससे प्रदेश के करीब 6,000 लोकमित्र केंद्र संचालकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोक मित्र संचालक महासंघ के पदाधिकारियों ने सरकार से लोकमित्र संचालकों की मांगों और समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर एक माह में करने की मांग की है। लोक मित्र संचालकों ने उपायुक्त चंबा अपूर्व देवगन के माध्यम से प्रदेश सरकार को अपनी मांगों और समस्याओं संबंधी मांगपत्र सौंपा।