मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा में कहा कि हिमाचल सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए जल्द नई नीति लाएगी। उन्होंने बताया कि शिक्षा, जल शक्ति, लोक निर्माण और बिजली बोर्ड सहित विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में कर्मचारी आउटसोर्स व्यवस्था के तहत कार्यरत हैं। सरकार व्यावहारिक और न्यायसंगत नीति तैयार कर रही है। हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे के अनुसार प्रदेश में 26,724 आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं।
हिमाचल प्रदेश के हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए जल्द फैसला लेने जा रही है। इस संबंध में नीति तैयार करने की दिशा में काम किया जा रहा है। सीएम ने रविवार को चंबा के ऐतिहासिक चौगान में अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेला-2026 के समापन समारोह में बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान उन्होंने यह संकेत दिया है।
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उन्होंने कहा कि प्रदेश में लंबे समय से आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्पष्ट नीति की मांग उठ रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 और 2017 के दौरान प्रदेश में सबसे अधिक नियुक्तियां आउटसोर्स आधार पर की गईं। वर्तमान में शिक्षा, जल शक्ति, लोक निर्माण विभाग, राज्य बिजली बोर्ड और अन्य कई विभागों में बड़ी संख्या में कर्मचारी आउटसोर्स व्यवस्था में सेवाएं दे रहे हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए व्यावहारिक और न्यायसंगत नीति तैयार की जाएगी। सरकार चिकित्सकों को विदेश में एक्सपोजर विजिट पर भेजने पर भी विचार कर रही है। इस संबंध में नीति बनाई जा रही है। सीएम ने चंबा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के 158 करोड़ रुपये से बने 200 बिस्तरों वाले भवन और शाहपुर-सिहुंता-चंबा सड़क का लोकार्पण भी किया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज चंबा में इलाज के दौरान युवक की मौत के मामले की जांच के आदेश भी दिए।
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रविवार को रावी नदी में मिंजर विसर्जन की रस्म अदायगी के साथ मेले का समापन हो गया। मिंजर विसर्जन की रस्म मुख्यमंत्री ने अदा की। इससे पहले अखंड चंडी पैलेस से भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा की अगुवाई सीएम सुक्खू ने की। मुख्यमंत्री ने मिंजर मेले की स्मारिका का विमोचन भी किया।
हिमाचल में 26,724 आउटसोर्स कर्मचारी
प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में 26,724 कर्मचारी आउटसोर्स आधार पर कार्यरत हैं। पहले इनकी संख्या 17,114 बताई गई थी। हाईकोर्ट में आउटसोर्स नियुक्तियों की प्रक्रिया, खाली नियमित पदों और सेवा व्यवस्था को लेकर मामला विचाराधीन है। अदालत ने सरकार से पिछले तीन वर्षों में की गई आउटसोर्स नियुक्तियों और रिक्त पदों का विस्तृत ब्योरा भी मांगा है।