चंबा। विद्युत उपमंडल चंबा प्रथम के सरकारी कार्यालयों को अब बिजली बोर्ड की डिफॉल्टर सूची में शामिल किया गया है। पांच सरकारी विभागों ने लंबे समय से बिजली का बिल जमा नहीं किया है, जिसके चलते अब बिजली बोर्ड ने इन विभागों के बिजली कनेक्शन काटने की तैयारी कर ली है।
बिजली बोर्ड ने जल शक्ति, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, मेडिकल कॉलेज समेत 96 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए हैं और 15 दिन के भीतर बिजली बिल जमा करने का आदेश दिया है। अगर इस अवधि में बिल जमा नहीं किया जाता तो इनके कनेक्शन अस्थायी तौर पर काट दिए जाएंगे।
बोर्ड के इन नोटिसों के चलते अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। इन पर करीब 16 लाख रुपये के बिल लंबित हैं। ऐसे में बिजली बोर्ड की ओर से इस राशि को निकलवाना गले की फांस बन गया है। हालांकि इससे पहले भी इन विभागों को सूचित किया गया था। इसके बाद भी उन्होंने बिल नहीं भरे। इस कारण दोबारा नोटिस जारी किए है। अब देखना यह होगा कि सरकारी विभाग इस नोटिस का जवाब कब तक देते हैं और क्या बिजली बोर्ड द्वारा उठाए गए कदम से विभागों में कोई असर पड़ता है।
पांच सरकारी कार्यालयों समेत 96 उपभोक्ताओं को 15 दिन में बिजली बिल जमा करवाने के आदेश दिए हैं। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो हम कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। टीआर ठाकुर, सहायक अभियंता, विद्युत उपमंडल चंबा प्रथम