डीएस ठाकुर बोले, हिमाचल के हक की पैरवी में तत्कालीन सरकार की भूमिका बताए कांग्रेस
किशाऊ बांध और वाइल्डफ्लावर हॉल मामले में भी तथ्यों के साथ जवाब देने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। डलहौजी के भाजपा विधायक एवं प्रदेश प्रवक्ता डीएस ठाकुर ने बीबीएमबी में हिमाचल की 7.19 फीसदी बिजली हिस्सेदारी को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरा है।
उन्होंने कहा कि सरकार इस उपलब्धि का श्रेय लेने के बजाय बताए कि 27 सितंबर 2011 के फैसले में तत्कालीन सरकार की क्या भूमिका रही। किशाऊ बांध परियोजना और शिमला के वाइल्डफ्लावर हॉल मामले में भी उन्होंने सरकार से तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।
ठाकुर ने कहा कि बीबीएमबी में प्रदेश की बिजली हिस्सेदारी का मामला वर्ष 1996 से न्यायिक प्रक्रिया में था। वर्ष 2011 में आए महत्वपूर्ण फैसले के लिए किसी एक सरकार को श्रेय देना उचित नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल में भी हिमाचल के अधिकारों की पैरवी की गई थी। कांग्रेस सरकार बताए कि 7.19 फीसदी हिस्सेदारी से प्रदेश को कितनी बिजली मिलेगी और इससे बिजली खरीद पर कितना खर्च बचेगा। उन्होंने 125 और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणाओं की स्थिति भी स्पष्ट करने को कहा।
किशाऊ बांध परियोजना पर ठाकुर ने केंद्र से मिलने वाली 90 फीसदी सहायता की शर्तों, हिमाचल की हिस्सेदारी और सिरमौर के किसानों के सिंचाई अधिकारों का ब्योरा मांगा। वहीं, वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में करीब 401 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय लाभ के दावे का आधार, मूल्यांकन और वास्तविक नकद प्राप्ति की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हितों से जुड़े इन मामलों में राजनीतिक बयानबाजी के बजाय सरकार दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर जवाब दे।