चंबा उपायुक्त कार्यालय गेट के बाहर किसान संबंधी कानूनों को लेकर प्रदर्शन करते सीटू पदाधिकारी
चंबा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सीटू जिला कमेटी चंबा ने बुधवार काे उपायुक्त कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने किसानों की मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। सीटू के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार और महासचिव सुदेश ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में आपदा में सैकड़ों किसानों को जमीन बह गई है। इसके लिए सरकार मदद करने के लिए तैयार नहीं है। हिमाचल में हाई कोर्ट आदेश के नाम पर किसानों और बागवानों को उजाड़ा जा रहा है।
सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखे ताकि बड़े पैमाने पर हो रही बेदखली को रोका जा सके। केंद्र सरकार 1980 के वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन करे और हिमाचल प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के समक्ष इसे प्रमुखता से उठाए, ताकि भूमिहीन और आपदा प्रभावित किसानों को भूमि मिल सके और बेदखली से बचाया जा सके। ट्रेड यूनियन मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा ने मांग की है की भूमिहीन किसानों को जमीन दी जाए। किसानों को उजाड़ा न जाए। अधिकार कानून को लागू किया जाए। इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं उठाया जाता है तो सीटू देशभर में इसके खिलाफ किसान मोर्चे के साथ हर आंदोलन में शामिल होगा।