प्रदेश में वर्ष 2019 में उद्योग नीति बनाई जा चुकी है
विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर ने सवाल उठाया कि जब प्रदेश में वर्ष 2019 में उद्योग नीति बनाई जा चुकी है और पहले से ही सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से मंजूरी दी जाती रही है तो नए एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी। उन्होंने सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए। इस पर उद्योग मंत्री ने कहा कि हर राज्य का अपना औद्योगिक एक्ट है। हिमाचल में भी उद्योगों को कानूनी दायरे में लाने के लिए यह कानून बनाया गया है। वर्ष 2018 में भी इस तरह का एक्ट तैयार किया गया था, लेकिन पूर्व सरकार इसे प्रदेश में लागू नहीं कर पाई। वर्तमान सरकार ने प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए नया विधेयक लाया है। इसके प्रावधानों के तहत उद्योगों को 80 फीसदी रोजगार हिमाचलियों को देना होगा और शर्तों का उल्लंघन करने पर कानूनी प्रावधान लागू होंगे।
ये बिल भी हुए पास खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड संशोधन विधेयक भी पारित
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सदन में हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश जल विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026 को भी सदन की मंजूरी मिल गई।
नगर पालिका और नगर निगम संशोधन विधेयकों को हरी झंडी
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की अनुपस्थिति में आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने हिमाचल प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक और हिमाचल प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक 2026 सदन में पेश किए। दोनों विधेयकों को बिना चर्चा और विरोध के पारित कर दिया गया।
सील्ड मार्गों के आसपास रहने वालों को तीन साल का वाहन परमिट
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों और पैदल चलने वालों की लोक सुरक्षा एवं सुविधा से जुड़े तृतीय संशोधन विधेयक 2026 को सदन में पेश किया। इसके प्रावधानों के तहत सील्ड मार्गों के आसपास रहने वाले लोगों को वाहनों के लिए तीन साल का परमिट मिल सकेगा। सदन ने इसे भी बिना चर्चा के पारित कर दिया।