भाखड़ा विस्थापित सुधार समिति ने उठाई मांग, प्रभावित परिवारों को मुफ्त बिजली और जमीन का मालिकाना हक देने की भी पैरवी
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिला ग्रामीण भाखड़ा विस्थापित सुधार समिति ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से मिलने वाली रॉयल्टी का कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा विस्थापित क्षेत्रों के विकास पर खर्च किया जाए। समिति के अध्यक्ष देशराज शर्मा ने कहा कि इस राशि से प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल, सिंचाई, सड़क, पुल और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं।
उन्होंने कहा कि भाखड़ा बांध के निर्माण के दौरान हजारों परिवारों ने देश के विकास के लिए अपनी जमीन, घर और पुश्तैनी संपत्तियों का त्याग किया था, लेकिन करीब 65 वर्ष बाद भी विस्थापित परिवार मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 20 वर्षों में 11,973 मिलियन यूनिट बिजली मिलने की बात सामने आई है। ऐसे में विस्थापितों के हितों को प्राथमिकता देना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रभावित परिवारों को मुफ्त बिजली देने की भी मांग उठाई।
देशराज शर्मा ने कहा कि विस्थापित परिवारों की कब्जे वाली जमीन का नियमितीकरण कर उन्हें मालिकाना हक दिया जाए। वर्षों से लंबित प्लॉट और भूमि आवंटन के मामलों का भी जल्द निपटारा किया जाए। जिन परिवारों की बिजली और पानी की सुविधाएं काटी गई हैं, उन्हें दोबारा बहाल कर राहत प्रदान की जाए।
उन्होंने गोबिंद सागर झील में मत्स्य पालन और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देकर स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की मांग की। साथ ही वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत पात्र परिवारों को अधिकार पत्र जारी करने और विस्थापित क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करने की पैरवी की।
उन्होंने कहा कि भाखड़ा विस्थापितों की समस्याओं का समाधान केवल आश्वासनों से नहीं, बल्कि ठोस नीतिगत फैसलों से ही संभव है। सरकार को विस्थापित परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी लंबित मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।