बिलासपुर/बरमाणा। मंगलवार को हुए विवाद के बाद रावमापा पंजगाई के जमीनी विवाद और निर्माण कार्य की रिपोर्ट लेने के लिए प्रशासन की ओर से राजस्व विभाग के कानूनगो मौके पर पहुंचे। हालांकि उन्होंने इस मामले में स्कूल प्रबंधन से कोई बातचीत नहीं की लेकिन दूसरे पक्ष के बयान लेकर विभाग के अधिकारी वापस लौट गए। वहीं स्कूल की जमीन पर निर्माण कार्य करवाने के लिए विभाग का अभी तक कोई सकारात्मक रवैया सामने नहीं आया है। बुधवार को भी अवैध कब्जा धारकों ने मौके पर कार्य नहीं होने दिया था। मौके पर पुलिस भी मूकदर्शक बन कर खड़ी रही थी।
उल्लेखनीय है कि डेढ़ साल पहले हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश दिए थे कि स्कूल की जमीन का सीमांकन पूरा कर और उससे अवैध कब्जे हटाकर पूरी तरह से जमीन स्कूल प्रबंधन को सौंपे लेकिन हालात यह हैं कि न ही स्कूल को पूरी जमीन मिल पाई और न ही इसकी चहारदीवारी का कार्य पूरा हो पाया है। वहीं विभागीय अधिकारी भी मौके पर आकर मात्र औपचारिकता पूरी कर मामले को सुलझाने की खानापूर्ति कर रहे हैं। हैरानी तो इस बात की है कि कुछ लोग स्कूल की जमीन पर होने वाली चहारदीवारी का कार्य रोकते हैं और पुलिस और प्रशासन मूक बनकर खड़ा रहता है। न ही उक्त लोगों के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होती है और न ही अन्य कोई जांच की जाती है। बुधवार को मौके पर पहुंचे राजस्व विभाग के कानूनगो सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उन्होंने दूसरे पक्ष के बयान दर्ज कर लिए हैं। वहीं इसकी रिपोर्ट वो एसडीएम सदर को सौंपेंगे
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स्कूल प्रबंधन समिति हाईकोर्ट जाने की तैयारी में
स्कूल की जमीन के मामले में स्कूल प्रबंधन समिति फिर से हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। जिला प्रशासन इस मुद्दे पर जिस तरह का रवैया अपना जा रहा है वो निराशाजनक है। हाईकोर्ट में स्कूल की जमीन पर से अवैध कब्जे हटाने और उसकी चहारदीवारी करवाने के लिए केस दायर किया जाएगा।
-छोटा राम ठाकुर, एसएमसी प्रधान रावमापा पंजगाईं
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आरोपियों पर नहीं हुई कार्रवाई
सरकारी जमीन पर काम रोकने के बाद भी आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस को घटना से संबंधित सभी दस्तावेज सौंप दिए गए हैं। वहीं इस घटना के दौरान पुलिस मौके पर मौजूद थी। कानूनी कार्रवाई करने की बजाए पुलिस और प्रशासन मामले में औपचारिकताएं पूरी कर रहा है।
-सुशील शर्मा प्रधान ग्राम पंचायत पंजगाईं