बिलासपुर। कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन निर्माण में अधिकृत की गई भूमि के तैयार रंगीन नक्शे और फिल्ड बुक प्रार्थी को देने के उपसचिव राजस्व राज्य सरकार ने उपायुक्त बिलासपुर और मंडी को आदेश जारी किए हैं। हालांकि इससे पहले भी सात विभाग के अधिकारी उक्त आदेश जारी कर चुके हैं लेकिन उसके बाद भी उक्त नक्शे फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति को नहीं मिल पाए।
फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति को उपलब्ध करवाने के आदेश उप राजस्व सचिव प्रवीण टाक ने उपायुक्त जिला मंडी ऋग्वेद ठाकुर व उपायुक्त बिलासपुर राजेश्वर गोयल को दिए हैं। सरकार ने अपने आदेशों में साफ लिखा है कि उपायुक्त बिलासपुर व मंडी को जल्द कार्रवाई कर उनके कार्यालय को भी अवगत करवाएं।
उल्लेखनीय है कि उक्त परियोजना में तैयार इन रंगीन नक्शों की समिति 2014 से भूमि अधिग्रहण की विशेष इकाई मुख्यालय बिलासपुर से नियमानुसार मांग कर रही थी लेकिन यह कार्यालय लगातार गुमराह करने का काम कर समिति के समय और धन दोनों का नुकसान कर रहा था। इस पर समिति ने 148 पृष्ठों की शिकायत बनाकर फाइनांस कमिश्नर शिमला को भेजी थी जिसमें समिति ने यह भी सरकार को बताया कि भूमि अधिग्रहण की विशेष इकाई मुख्यालय बिलासपुर को इससे पहले डीसी बिलासपुर, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी बिलासपुर, जिला राजस्व अधिकारी बिलासपुर, मंडलायुक्त मंडी, जिला राजस्व अधिकारी के द्वारा भी उक्त इकाई को आदेश जारी हो चुके हैं लेकिन उक्त विभाग ने रंगीन नक्शे मुहैया नहीं करवाए। इसके बाद उपसचिव राजस्व ने डीसी मंडी और बिलासपुर को उक्त आदेश जारी किए।
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