-सरकार द्वारा डाले जा रहे अप्रत्याशित दबाव को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। राजस्व लोक अदालतों में 1 और 2 दिसंबर को सरकार द्वारा तक़सीम के मामलों में मांगी गई प्रोग्रेस एक बिना सोचे समझे लिए गए निर्णय का परिणाम है। हम इंतकाल का फैसला तो एक दिन में कर सकते हैं, लेकिन तक़सीम संबंधी फैसले एक दिन में लिए जाने साधारण तौर पर संभव नहीं हैं।
राजस्व अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष जय गोपाल शर्मा ने प्रेस को जारी एक बयान में सभी राजस्व अधिकारियों से आग्रह किया कि आनन-फानन में प्रोग्रेस दिखाने के चक्कर में कोई भी ऐसा फैसला न करें, जिससे किसी भी पक्ष के साथ अन्याय हो जाए। कहा कि आप सभी की भी इस मामने में कोई जवाबदेही न बन जाए। खानगी तक़सीम के मामलों में निर्णय लिया जाना संभव हो सकता है, लेकिन सरकार द्वारा डाले जा रहे अप्रत्याशित दबाव को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहा कि जो भी कानूनी सलाहकार मुख्यमंत्री को सलाह दे रहे हैं वह सलाह देने से पहले थोड़ा सोच लें। कहा कि जो अदालती मामले पहले से ही बयानात, उत्तर और प्रत्युत्तर आदि की तारीखों में अटके पड़े हैं उन्हें दो दिन के अंदर कैसे निपटाया जाएगा। गिरदावरी, जमाबंदी, मौका निशानदेही, प्रधानमंत्री किसान योजना, आबादी देह, ई-प्रमाणपत्र, 1100 शिकायत , आदि कार्यों को किस समय करें। सरकार से अनुरोध है कि हमारे सभी कार्यों की समयसारिणी का भी नियमानुसार विस्तार करें।