मार्च 2026 में मंत्रिमंडल ने डायवर्सन नीति को दी मंजूरी
राजस्व भूमि की कमी और वन कानूनों के कारण दशकों से अटका है पुनर्वास
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। भाखड़ा बांध के निर्माण के लिए अपनी जमीन और घर छोड़ने वाले बिलासपुर के अनेक विस्थापित परिवारों को दशकों बाद भी जमीन के पट्टों का इंतजार है। पुनर्वास के लिए पर्याप्त राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं होने और वन भूमि के इस्तेमाल पर प्रतिबंधों के कारण इन परिवारों को अब तक उनका हक नहीं मिल पाया है। प्रदेश सरकार ने अब वन भूमि डायवर्सन नीति के माध्यम से इस समस्या का समाधान तलाशा है। मार्च 2026 में मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद नीति को केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। केंद्र की अनुमति मिलने पर पात्र विस्थापित परिवारों को वन भूमि पट्टे पर देने का रास्ता खुल सकता है।
भाखड़ा बांध के निर्माण से बिलासपुर जिले में बड़े स्तर पर विस्थापन हुआ था। कुछ परिवारों को लीज पर जमीन उपलब्ध करवाई गई, लेकिन अनेक परिवार आज भी स्थायी पुनर्वास और भूमि संबंधी अधिकारों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पर्याप्त राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं होना इस समस्या के समाधान में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है।
वर्ष 1952 की अधिसूचना के कारण प्रदेश की वेस्टलैंड यानी बंजर भूमि भी वन भूमि की श्रेणी में शामिल हो गई थी। हिमाचल का करीब 68 प्रतिशत भू-भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि लगभग 25 प्रतिशत क्षेत्र संरक्षित वन क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत है। ऐसे में विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए जमीन उपलब्ध करवाना आसान नहीं है। वन भूमि को किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने से पहले केंद्र सरकार की अनुमति लेना जरूरी है। इसी कारण भाखड़ा विस्थापितों को पट्टे देने का मामला लंबे समय से अटका हुआ है।
वीरवार को बिलासपुर पहुंचे प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता अनूप रतन ने बताया कि वन भूमि पर अतिक्रमण से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विस्थापितों के पुनर्वास का पक्ष रखा था। सरकार ने बताया था कि प्रभावित परिवारों को बसाने के लिए पर्याप्त राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं है और प्रदेश की वेस्टलैंड भी वन भूमि के दायरे में आती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने मार्च 2026 में वन भूमि डायवर्सन नीति को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा गया। अभी केंद्र से मंजूरी मिलना बाकी है। अनुमति मिलने के बाद पात्र विस्थापित परिवारों को वन भूमि डायवर्ट कर पट्टे पर उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
महाधिवक्ता ने बताया कि पौंग बांध विस्थापितों का मामला भी प्रदेश सरकार ने केंद्र के समक्ष उठाया है। प्रभावित परिवारों को राजस्थान सहित अन्य राज्यों में बसाने के प्रयास किए गए थे, लेकिन अनेक परिवारों को वहां अपेक्षित सुविधाएं और भूमि संबंधी लाभ नहीं मिल पाए। इस कारण कई परिवार वापस लौट आए। प्रदेश में पौंग विस्थापितों के लिए जहां भी जमीन उपलब्ध थी, वहां पट्टे देने की कार्रवाई की गई है। वर्तमान सरकार भी उपलब्ध भूमि पर पट्टे देने के प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को भी लिखा था पत्र
महाधिवक्ता मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 16 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार को पत्र लिखकर भाखड़ा और पौंग बांध विस्थापितों के लंबित पुनर्वास का मुद्दा उठाया था। पत्र में प्रभावित परिवारों की दशकों पुरानी समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया था। अब भाखड़ा विस्थापितों के पट्टों का मामला केंद्र की स्वीकृति पर निर्भर है।