फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bilaspur News: तहसील कल्याण विभाग झंडूता में कर्मचारियों की कमी से लोग परेशान

विज्ञापन
विज्ञापन
- करीब ढाई वर्ष से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद खाली
विज्ञापन

-एक क्लर्क के सहारे लोगों तक पहुंचाई जाने वाली योजनाओं का जिम्मा

संवाद न्यूज एजेंसी
झंडूता(बिलासपुर)। तहसील कल्याण विभाग झंडूता में कर्मचारियों की कमी लोगों पर भारी पड़ रही है। यहां एक लिपिक झंडूता विकास खंड की ग्राम पंचायतों के पात्र लोगों के कार्य कर रहे हैं। इसके कारण प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम व्यक्ति तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है।
वहीं कार्यालय में करीब ढाई वर्ष से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद खाली चल रहा है। मौजूदा समय में तहसील कल्याण कार्यालय में विभिन्न योजनाओं के 12 हजार से ज्यादा आवेदन पत्र, प्रोसेसिंग करना एक कर्मचारी पर है। जिला कल्याण अधिकारी के माध्यम से अतिरिक्त मैन पावर उपलब्ध करवाने की मांग उठाई गई है। तहसील कल्याण अधिकारी कमलकांत शर्मा ने बताया कि ईएसओएमएसी विभाग के माध्यम से क्रियान्वित दर्जनों योजनाओं के चलते एप्लीकेशन फार्म की वेरिफिकेशन, प्रोसेस व लाभार्थियों की डाटा एंट्री के लिए यह कार्यालय जिम्मेदार है। जबकि वर्तमान में एक क्लर्क के सहारे इन सब कार्यों को अंजाम देना कार्यालय के लिए भारी समस्या बन चुकी है। इसके साथ ही प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, प्रिजनर रिलीज एक्ट 1968, पेरेंट्स मेंटेनेंस एक्ट 2001, एमएक्ट 2013 जैसे कार्यों को भी संबंधित कार्यालय के माध्यम से ही किया जाता है। हाल में ही प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू की गई है। इसके तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय को तीन माह के भीतर कार्यालय को 12 हजार से ज्यादा आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं। सभी फार्म को दर्ज करने के साथ एक्सेल शीट फॉर्मेट पर चढ़ाना मुश्किल हो रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने बताया हालांकि कार्यालय ने फॉर्म प्रोसेसिंग का कार्य तो शुरू कर दिया है, लेकिन एक क्लर्क के सहारे फार्म प्रोसेसिंग का कार्य अत्यंत मुश्किल है। विभिन्न सरकारी योजनाओं को कुशलतापूर्वक निश्चित समय अवधि के भीतर कार्य अंजाम देने के चलते कार्यालय को डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ फील्ड सुपरवाइजर की व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि प्रचलित योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा सके। वहीं तहसील कल्याण विभाग प्रदेश संघ ने इससे पहले सरकार से इन पदों को सृजित करने की मांग उठाई है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें