-वेतन में बढ़ोतरी, नौकरी की सुरक्षा, समान काम-समान वेतन की मांग की
-बोले, स्थायी नीति बनाने की जगह बाहर निकाले जा रहे हैं आउटसोर्स कर्मचारी
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ की जिला इकाई ने प्रदेशाध्यक्ष यूनस अख्तर की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह से मुलाकात की। इस दौरान महासंघ ने हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर मांग पत्र सौंपा।
मांग पत्र में मुख्य रूप से कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी, नौकरी की सुरक्षा, समान काम-समान वेतन और बिचौलियों को हटाने के साथ एक स्थायी नीति का प्रावधान करने की मांग उठाई गई। महासंघ ने कहा कि विधानसभा चुनावों के दौरान सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सत्ता में आने के छह माह के भीतर स्थायी नीति बनाने का वादा किया था, लेकिन दो वर्ष बीतने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। प्रदेशाध्यक्ष यूनस अख्तर ने बताया कि वर्तमान में सरकार की ओर से स्थायी नीति लागू करने की बजाय विभिन्न विभागों से आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे कर्मचारियों में असुरक्षा का माहौल है। महासंघ ने मुख्यमंत्री से अपील की कि बजट सत्र में आउटसोर्स कर्मचारियों की इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए बिचौलियों को हटाने और स्थायी नीति बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। प्रतिनिधिमंडल में बिलासपुर जिला अध्यक्ष पवन कुमार, महासचिव सब्बीर मोहम्मद, कुलवीर, ओंकार चौहान, अनूप राणा, श्याम लाल, नीलकंठ, कुलदीप कुमार और देव राज सहित विभिन्न विभागों के कई आउटसोर्स कर्मचारी शामिल रहे।