बिलासपुर। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि प्रदेश सरकार की मजबूत कानूनी पैरवी और दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति से हिमाचल के लिए आय के नए रास्ते खुले हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार ने लंबित मामलों को आगे बढ़ाते हुए प्राकृतिक संसाधनों पर प्रदेश का हक और आर्थिक हित सुरक्षित किए हैं।
जारी प्रेस बयान में धर्माणी ने कहा कि बीबीएमबी परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की 7.19 प्रतिशत बिजली हिस्सेदारी के बकाये का विवाद दशकों से लंबित था। छह नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद पंजाब और हरियाणा को अगले 20 वर्षों में प्रदेश को 11,973 मिलियन यूनिट बिजली देनी होगी। इससे प्रदेश को हर साल करीब 598 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी।
इसके साथ ही 420.77 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत देनदारी को बिजली बकाये से समायोजित करने के निर्देश से अतिरिक्त आय होगी। उन्होंने कहा कि वाइल्ड फ्लावर हॉल विवाद में 31 मार्च 2025 को होटल का कब्जा सरकार को वापस मिला और इसके 35 वर्षों के संचालन से प्रदेश को 47.1 प्रतिशत वार्षिक सकल राजस्व हिस्सेदारी मिलेगी।
वहीं, कड़छम-वांगतू जलविद्युत परियोजना में रॉयल्टी 12 से बढ़कर 18 प्रतिशत होने से करीब 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वार्षिक आय का अनुमान है। धर्माणी ने कहा कि अतिरिक्त आय का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल और जनकल्याण कार्यों पर किया जाएगा। सरकार प्राकृतिक संसाधनों का उचित मूल्य सुनिश्चित कर आम जनता को लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।